3 इडियट्स में आमिर खान : ये चटनी बड़ी निराली है, ये लोगो के चरित्र पता करने के काम आती है
2 यूपीए में मनमोहन सिंह : ये ऍफ़डीआई बड़ी निराली है, ये पार्टियों के चरित्र पता करने के काम आती है
जनसत्ता के वरिष्ठ पत्रकार शैलेन्द्र श्रीवास्तव जी लिखतें है "आलोचना और विरोध की परवाह किए बगैर इस सरकार ने पेंशन में 26 फीसद एफडीआई को मंजूरी दे दी और बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा
को 26 फीसद से बढ़ाकर 49 फीसद कर दिया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला इससे पहले सरकार ने 14 सितंबर को मल्टी ब्रांड रिटेल में 51 प्रतिशत एफडीआई की मंजूरी दी थी। साथी ही नागरिक उड्डयन क्षेत्र में एफडीआई नियमों में और ढील देने का फैसला किया था। क्या गजब है कि कथित आर्थिक सुधारों पर दूसरे दौर के फैसले से पहले ही मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा,नामदल, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बीजू जनता दल आदि ने बीमा और पेंशन में एफडीआई को मंजूरी का विरोध करने का ऐलान किया था। पर सरकार को किसी की परवाह नहीं। जाहिर है इस फैसले का विरोध तय है। विपक्षी दल इस फैसले की निंदा कर रहे हैं।"
सवाल ये है की क्या हर बार की तरह वे इस बार भी बस बाहर सरकार की निंदा करेंगे और संसद के अंदर सरकार का समर्थन ?
2 यूपीए में मनमोहन सिंह : ये ऍफ़डीआई बड़ी निराली है, ये पार्टियों के चरित्र पता करने के काम आती है
जनसत्ता के वरिष्ठ पत्रकार शैलेन्द्र श्रीवास्तव जी लिखतें है "आलोचना और विरोध की परवाह किए बगैर इस सरकार ने पेंशन में 26 फीसद एफडीआई को मंजूरी दे दी और बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा
को 26 फीसद से बढ़ाकर 49 फीसद कर दिया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला इससे पहले सरकार ने 14 सितंबर को मल्टी ब्रांड रिटेल में 51 प्रतिशत एफडीआई की मंजूरी दी थी। साथी ही नागरिक उड्डयन क्षेत्र में एफडीआई नियमों में और ढील देने का फैसला किया था। क्या गजब है कि कथित आर्थिक सुधारों पर दूसरे दौर के फैसले से पहले ही मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा,नामदल, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बीजू जनता दल आदि ने बीमा और पेंशन में एफडीआई को मंजूरी का विरोध करने का ऐलान किया था। पर सरकार को किसी की परवाह नहीं। जाहिर है इस फैसले का विरोध तय है। विपक्षी दल इस फैसले की निंदा कर रहे हैं।"
सवाल ये है की क्या हर बार की तरह वे इस बार भी बस बाहर सरकार की निंदा करेंगे और संसद के अंदर सरकार का समर्थन ?
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